मा. श्री शिवराज सिंह चौहान जी,

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS), देशभरातील लक्षावधी शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना, कापूस क्षेत्राबाबत अत्यंत गांभीर्याने आणि तातडीच्या भावनेने आपणांस हे पत्र लिहित आहे. भारताचे कापूस उत्पादक जे एकेकाळी आपल्या वस्त्रोद्योग अर्थव्यवस्थेचा कणा होते, त्यांना आज अभूतपूर्व संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. उत्पादन कोसळले आहे, उत्पादकता घसरत आहे आणि निविष्ठांचा खर्च गगनाला भिडत आहे. या पार्श्वभूमीवर, कमी किमतीत सार्वजनिक संस्थांनी विकसित केलेले बीटी कापसाचे सरळ वाण उपलब्ध करून देणे ही केवळ एक तांत्रिक बाब नाही — ती एक अत्यावश्यक संजीवनी आहे. हे बियाणे शेतकऱ्यांना विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यासाठी आपण तातडीने आणि स्वतः वैयक्तिकरित्या हस्तक्षेप करावा, अशी आम्ही विनंती करतो.

भारतीय कापूस क्षेत्र संकटांच्या गर्तेत

सद्यस्थितीतील कापूस क्षेत्राचे चित्र आकडेवारीतून स्पष्टपणे दिसते. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा उत्पादक असलेला भारत आज आपल्या कापूस अर्थव्यवस्थेत तीव्र आकुंचन अनुभवत आहे:

उत्पादनात तीव्र घट: भारताचे कापूस उत्पादन २०१७-१८ मधील ३७० लाख कापूस गाठींवरून २०२४-२५ मध्ये केवळ २९४.२५ लाख कापूस गाठींवर घसरले आहे. केवळ दोन वर्षांत उत्पादनात तब्बल ४२.३५ लाख गाठींची भीषण घट झाली आहे, तर लागवड क्षेत्र १४.८ लाख हेक्टरने आक्रसले आहे. ‘पांढरे सोने’ म्हणून ओळखला जाणारा कापूस आता शेतकऱ्यांसाठी ओझे बनला आहे.

स्थिर व घसरती उत्पादकता: भारताची कापूस उत्पादकता २०१७-१८ मधील ५०० किलो प्रति हेक्टरवरून २०२३-२४ पर्यंत केवळ ४४१ किलो प्रति हेक्टरवर आली आहे. हे जागतिक सरासरी ७६९ किलोपेक्षा कितीतरी कमी आहे, आणि चीनच्या १,९५० किलो प्रति हेक्टरच्या तुलनेत अत्यंत तोकडे आहे. अगदी पाकिस्तानसुद्धा ५७० किलो प्रति हेक्टरसह आता भारताला मागे टाकत आहे.

निविष्ठा खर्चात भरमसाट वाढ: शेती खर्च सातत्याने वाढत आहे. २०२५-२६ हंगामासाठी सरकारने बॉलगार्ड-II (BG-II) बीटी कापूस बियाण्याच्या एका ४७५ ग्रॅम पाकिटाची कमाल विक्री किंमत ₹९०१ आणि BG-I साठी ₹६३५ निश्चित केली आहे. हे केवळ चार वर्षांत १८.५% वाढ दर्शवते. शेतकऱ्यांना बियाणे आणि कीटकनाशकांवर अधिकाधिक खर्च करावा लागतो, परंतु त्यांच्या उत्पादनाला मिळणारा भाव मात्र कमी होत आहे.

शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट: वाढते खर्च आणि घसरती उत्पादकता यांचा एकत्रित परिणाम शेतकऱ्यांचे उत्पन्न चिरडून टाकत आहे. निविष्ठा खर्च वाढला असताना कापसाचे भाव कोसळले आहेत. २०२१ मधील ₹१२,००० प्रति क्विंटलच्या उच्चांकावरून भाव ₹६,५००-७,००० प्रति क्विंटलवर आले आहेत, जे बहुधा किमान आधारभूत किमतीपेक्षाही (MSP) कमी आहे. ११% आयात शुल्क रद्द केल्यामुळे शेतकरी स्वस्त परदेशी कापसाच्या स्पर्धेला सामोरे गेले असून संकट अधिक गडद झाले आहे.

‘गुलाबी बोंडअळी‘चे संकट: विद्यमान संकरित वाणांमधील बीटी प्रथिनाविरोधात गुलाबी बोंडअळीने प्रतिकारशक्ती विकसित केली आहे, ज्यामुळे शेतकरी अधिकाधिक कीटकनाशक फवारणी, वाढती किंमत आणि पर्यावरणाची हानी यांच्या दुष्टचक्रात अडकले आहेत. या अनुवांशिक स्थगिततेमुळे शेतकऱ्यांकडे परवडणारा कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

उपाय: सरळ बीटी वाण – एक सिद्ध, शेतकरी हिताचा पर्याय

या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग एका अशा तंत्रज्ञानात आहे जे आधीच आपल्या आवाक्यात आहे: सार्वजनिक क्षेत्रातील सरळ (अ-संकरित) बीटी कापूस वाण. व्यापारी संकरित वाणांप्रमाणे, जे शेतकऱ्यांना दरवर्षी विकत घ्यावे लागतात, सरळ वाण अनुवांशिकदृष्ट्या स्थिर असतात. शेतकरी उत्पादकतेत किंवा कीड प्रतिकारशक्तीत कोणतीही लक्षणीय हानी न होता सलग २-३ वर्षे स्वतःचे बियाणे जतन करून पुन्हा वापरू शकतात.

आपल्याच सार्वजनिक संशोधन संस्थांनी हे मॉडेल यशस्वी असल्याचे सिद्ध केले आहे. ICAR च्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेने (CICR) PKV 081 Bt, सूरज Bt, राजत Bt आणि GJHV 374 Bt यांसह अनेक असे वाण यशस्वीरित्या विकसित आणि प्रसारित केले आहेत. हे वाण चाचणी मध्ये सिद्ध झाले आहेत; PKV 081 Bt ने कोरडवाहू परिस्थितीत तब्बल २,६३९ किलो प्रति हेक्टर उत्पादन दिले आहे.

२०२५ मधील यश: अडचणींमध्ये अडकलेल्या आशेच्या बिया

२०२५ मध्ये आपल्या सार्वजनिक संस्थांनी मोठी झेप घेतली आहे, जी आता जलद गतीने विस्तारित करून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे:

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ (VNMKV), परभणी: एका ऐतिहासिक यशात, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाने (VNMKV) भारतातील पहिले सार्वजनिक क्षेत्रातील BG-II शुद्ध वाण विकसित केले: NH 22037 Bt BG II आणि NH 22038 Bt BG II. महाराष्ट्र, गुजरात आणि मध्य प्रदेशासाठी ICAR च्या केंद्रीय वाण ओळख समितीने १९ जून २०२५ रोजी मान्यता दिलेले हे वाण प्रति हेक्टर १८-१९ क्विंटल उत्पादन देतात आणि उच्च दर्जाचे धागे तयार करतात. शिवाय, VNMKV ने अमेरिकन शुद्ध वाणांना (NH 1901 BT, NH 1902 BT, NH 1904 BT) बीटी वाणांमध्ये रूपांतरित करून शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, ही बियाणे शेतकऱ्यांना २-३ वर्षे स्वतःचे बियाणे जतन करण्याची सुविधा देतात, ज्यामुळे प्रचंड बचत होते.

पंजाब कृषी विद्यापीठ (PAU): PAU ने सुधारित कीड प्रतिकारशक्ती आणि दीर्घकाळ टिकण्याची क्षमता असलेले नवे BG-II बीटी कापूस वाण विकसित केले आहे. हे वाण अधिसूचनेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्याचे प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे “शेतकऱ्यांना प्रत्येक पेरणी हंगामात बियाणे खरेदी करावे लागणार नाही.” तरीही, PAU चा अंदाज आहे की हे बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यास अजून २-३ वर्षे लागतील.

कटू वास्तव: भारताचे शेतकरी मागे पडत आहेत

भारतीय शेतकरी संघर्ष करत असताना आपले शेजारी आणि जागतिक स्पर्धक सार्वजनिक क्षेत्रातील शुद्ध वाणांचा स्वीकार करून वेगाने पुढे जात आहेत:

पाकिस्तान: पाकिस्तान या क्षेत्रात अग्रेसर राहिला आहे. २०१०-१४ पासून त्यांनी ३१ हून अधिक सरळ वंशावळ बीटी कापूस वाणांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे शेतकरी दरवर्षी कोणतीही रॉयल्टी न देता बियाणे पुन्हा वापरू शकतात. २०२५ पर्यंत, पाकिस्तानकडे IUB-13, CKC-1, CIM-990 आणि FH-416 सारखे मंजूर सार्वजनिक बीटी वाण आहेत. त्यांचे नवीनतम वाण BT CIM-990 उच्च विषाणू प्रतिकारशक्ती आणि अपवादात्मक उत्पादन देते. या धोरणामुळे पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना महत्त्वपूर्ण खर्चकपातीचा लाभ मिळाला आहे.

चीन: चीनने  आणखी एक महत्वाचा टप्पा गाठला आहे. सुरुवातीला अमेरिकन बीटी कापूस वाणांवर अवलंबून असलेल्या चीनने स्वतःचे सार्वजनिक क्षेत्रातील वाण विकसित करण्यासाठी एक मोठे राष्ट्रीय प्रयत्न सुरू केले. २०२५ पर्यंत, पहिल्यांदाच, देशांतर्गत विकसित चिनी बीटी कापूस वाणांनी लागवड क्षेत्रात अमेरिकन वाणांना मागे टाकले. हे मजबूत सार्वजनिक गुंतवणूक, सुलभ नियमन आणि शेतकरी-सुलभ, अ-संकरित बियाण्यांवर लक्ष केंद्रित करून साध्य झाले.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या विशिष्ट आणि तातडीच्या मागण्या

या संकटाच्या आणि हाताशी असलेल्या स्पष्ट, सिद्ध उपायाच्या पार्श्वभूमीवर, अखिल भारतीय किसान सभा खालील तातडीच्या कार्यवाहींची मागणी करते:

१. सर्व मंजूर सार्वजनिक सरळ बीटी कापूस वाणांचा तातडीने राष्ट्रव्यापी बिज गुणन व वितरण: आम्ही VNMKV, PAU आणि ICAR-CICR यांच्या सर्व मंजूर सार्वजनिक क्षेत्रातील सरळ बीटी कापूस वाणांच्या जलद गुणन व वितरणासाठी “मिशन मोड” कार्यक्रमाची मागणी करतो. सरकारने येत्या खरीप हंगामात किमान १० लाख हेक्टरसाठी ही बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे ठोस लक्ष्य निश्चित करावे.

२. सार्वजनिक खरेदी व वितरणाचे अनिवार्यीकरण: आम्ही मागणी करतो की सरकारने राष्ट्रीय बीज निगम (NSC), महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळे आणि सर्व कृषी विज्ञान केंद्रांना (KVK) सार्वजनिक सरळ बीटी वाणांची खरेदी आणि थेट शेतकऱ्यांपर्यंत वितरण प्राधान्याने करण्याचे निर्देश द्यावेत. KVK ला या वाणांसाठी प्रात्यक्षिक भूखंड आणि बियाणे उत्पादन साखळी स्थापन करणे अनिवार्य करावे.

३. सरळ बीटी वाणांना ‘सार्वजनिक हित‘ अनुदानासाठी घोषित करावे: सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शुद्ध बीटी कापूस वाणांना “सार्वजनिक हिताचे बियाणे” म्हणून नियुक्त करावे आणि शेतकऱ्यांना ते जास्तीत जास्त ₹२०० प्रति किलो दराने उपलब्ध करावे, तर सरकारने उत्पादन व वितरणाचा सर्व खर्च सोसावा. महागड्या खासगी संकरित वाणांची पकड तोडण्यासाठी हे अत्यावश्यक आहे.

४. जलद नियामक मंजुरी प्रक्रियेची अंमलबजावणी: सध्याची प्रणाली, जी आधीच मंजूर जनुक जसे की BG-II असलेल्या प्रत्येक नव्या वाणासाठी GEAC ची नव्याने मंजुरी आवश्यक मानते, ती एक मोठी अडचण आहे. आम्ही जनुक-आधारित मंजुरी प्रणालीची मागणी करतो, ज्यात मंजूर जनुक असलेल्या नव्या वाणाला केवळ कृषिशास्त्रीय चाचण्यांसाठी जलद मार्गाने मंजुरी मिळेल, जैवसुरक्षा मूल्यांकनाची अनावश्यक पुनरावृत्ती न करता.

५. ₹१,००० कोटींच्या ‘सार्वजनिक कापूस अभियाना‘ची स्थापना: आम्ही ₹१,००० कोटींच्या प्रारंभिक निधीसह एक समर्पित “सार्वजनिक कापूस अभियान” स्थापन करण्याची मागणी करतो. या अभियानाचे एकमेव उद्दिष्ट भारतातील सर्व कृषी-हवामान झोनसाठी उच्च उत्पादनक्षम, शेतकरी-जतन करण्यायोग्य बीटी कापूस वाणांचा विकास, चाचणी आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन असेल.

निष्कर्ष

मा. चौहान जी, पुढे जाण्याचा मार्ग स्पष्ट आहे. विज्ञान सिद्ध आहे, वाण तयार आहेत आणि यशाचा जागतिक आदर्श अखंडनीय आहे. जे गहाळ आहे ते म्हणजे आपल्या शेतकऱ्यांच्या बळावर खासगी बियाणे कंपन्यांना लाभ देणाऱ्या व्यवस्थेतून मुक्त होण्याची राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती.

अखिल भारतीय किसान सभा बियाण्यांवरील कॉर्पोरेट नियंत्रणाची आणि बीटी कापूस मॉडेलच्या अपुरेपणाची दीर्घकाळापासून टीका करत आलेली आहे. कॉर्पोरेट एकाधिकाराला आमचा विरोध आणि शेतकरी-जतन, कमी किमतीच्या पर्यायांची आमची मागणी आता आपल्यासमोर उलगडणाऱ्या संकटाने पूर्णपणे सिद्ध झाली आहे.

कोणाच्या हितांना प्राधान्य याची सरकारने निवड करावी: संकरित वाणांवरील अवलंबित्वाचे अपयशी धोरण सुरू ठेवायचे जे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करत आहे, किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील शुद्ध वाणांच्या शेतकरीकेंद्री मॉडेलचा स्वीकार करायचा जे शेतकऱ्यांना सक्षम करेल आणि भारताच्या कापूस क्षेत्राची प्रकृती पूर्वपदावर आणेल. समित्या आणि अहवालांची वेळ संपली आहे. आम्ही कृती मागतो, आणि ती आत्ता मागतो.

किसानांच्या सेवेत,

राजन क्षीरसागर       रावुला वेंकय्या

अध्यक्ष            महासचिव

अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS)